घोषणापत्र कि झूठको पुलिन्दा ?

किन लेख्ने घोषणापत्र ?

 

चारवटा कामका लागि घोषणपत्र लेख्ने गरेको देखिन्छ ।

 

पहिलो, प्रतिपक्षलाई संवेगात्मक रुपमा आक्रमण गर्न । दलहरुले फलानो मुख्य शत्रु भन्ने गरेका छन् । भनाउने गरेका छन् । कुनैबेला स्थानीय शत्रु । कुनैबेला अन्तराष्ट्रिय शत्रु । 

 

दोश्रो, भोट तान्न । यसका लागि दलहरु जनताका चाहनासँग जोड्न जोडाउन खोज्छन् । खेल मैदान बनाउने । युवाको भोट मिल्छ कि भनेर । वृद्धभत्ता बढाउने जेष्ठ नागरिक खुशी हुन्छन् कि भनेर । महिला सीपको उद्यमीकरण गर्ने । महिलाहरुको भोट पाइन्छ कि भनेर । जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने । दलितको भोट सुनिश्चित हुन्छ कि भनेर । मातृभाषा तथा लिपि संरक्षण गर्ने । जनजातीका भोट पाइएला कि भनेर । 

 

तेश्रो, कुन कुरालाई कामको सूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने कारणहरु जान्न । यसका लागि दलहरुले सबै क्षेत्रका कुरा गर्छन् । कृषिका । स्वास्थ्यका । खानेपानीका । शिक्षाका । 

 

चौथो, कामैं गर्न । यति काम मैले वा मेरो दलले गर्छ वा गराउँँछ भन्ने कुराको विश्वास गराउन । शिक्षाका यति काम । स्वास्थ्यका यति काम । खानेपानीका यति काम । यो चाहिं भोट दिए पनि गर्छु । नदिए पनि गराउँछु भन्ने चिन्तन घोषणापत्रमा हुन्छ । यसकै लागि घोषणापत्र लेखिन्छ । लेखाइन्छ । 

 

यसबाट थाहा हुन्छ —घोषणापत्रका सबै कुरा लागु हुँदैनन् । गरिदैँनन् । नेपालको नियति यही हो । चीनका राष्ट्रपति सी जिपिङले भनेको पनि त्यही हो । “हामी जे भन्छौं त्यही गर्छाैं” । अर्थात् हामीलाई सन्देश हो —हाम्रा राजनीतिक दलहरु जे लेख्छन् त्यो गर्दैनन् । चीनमा त्यस्तो हुँदैन । 

 

के को आधारमा लेख्ने ? 

 

हामीले खोजेको चौथो आधार हो । त्यो आधार संविधान सम्मत हुनुपर्छ । जस्तो संविधानको धारा ३० ले विद्यालयीय शिक्षालाई अनिवार्य तथा निशुल्क मान्यो । धारा ४० ले दलित, अपांङ्गता भएका व्यक्ति, तथा लोपोन्मुख जातजातीका लागि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहितको निशुल्क शिक्षा दिने भन्यो । धारा ५१ ले शैक्षिक रुपान्तरण खोज्यो । शिक्षा जनमुखी, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, उत्पादनसँग जोडिएको, नैतिक चरीत्र भएको स्वदेश प्रेमी विद्यार्थी उत्पादन गर्ने औजार मान्यो । 

 

यी कुराहरु गर्न नदिने शत्रु को हो ? प्राथमिकतामा शिक्षा पर्ने तथा पार्ने हो भने यी कुराको उत्तर घोषणापत्रमा हुनुपर्छ । शिक्षाको गुणस्तर के हो ? गुणस्तरको जिम्मेवार को हो, बाल विकास कस्को जिम्मामा हो । आधारभूत शिक्षा कस्को जिम्मामा हो । कस्को जिम्मामा माध्यमिक शिक्षा हो ? कस्को जिम्मामा उच्च शिक्षा  हो ? यो कुरा स्पष्ट रुपमा लेख्नुपर्छ । लेखिनुपर्छ । चीनले भन्छ – बालविकास शिक्षा अभिभावकको जिम्मा हो । अमेरिका पनि त्यसै भन्छ । दुई भिन्न राजनीतिक परिपाटी । तर सोच एकै । नेपालका राजनीतिक दलहरु यसबारे चूप छन् । त्यही चुप्पी उनीहरुको घोषणापत्रमा आएको छ । आउँछ । आउने छ । बोली रुपान्तरणको । अभ्यास पुनरोत्पादन (reproduction) को । 

 

आधारभूत तहको शिक्षाको जिम्मा कस्को हो ? संविधानले भन्छ – यो काम स्थानीय सरकारको हो । कक्षा ८ सम्मको शिक्षा यसले ग्यारेण्टी गर्छ । गर्नुपर्छ । सबै दलका घोषणापत्रमा यो कुरा आउनुपर्छ । कसरी अनिवार्य गर्ने ? कसरी निशुल्क गर्ने ? निजी विद्यालयमा पढ्ने पढाउँनेसँग शुल्क लिने कि नलिने ? अर्थात् कर लिने कि ? रहरमा दान लिने कि ? सरकारले नै लगानी गर्ने कि ? गैरसरकारी तथा निजी विद्यालयको सहयोग लिने कि ? अथवा अन्य केही तरीका अपनाउने ? भारतको अनुभवले भन्छ – सरकारले लगानी गर्ने । नपुग रकम जनतासँग रहरमा दान माग्ने । निजीलाई सहयोग गर्न एडेड स्कूल बनाउने । रकम दिने । यता जाउ उता जाउ भन्ने । शुरुमा निजी लगानी माग्ने । एकाध वर्षमा सरकारको लगानी हुने । निजीको ब्यवस्थापन हुने । चीनको अनुभवमा मिनब्यान स्कूल चलाउने । उद्यमी तथा व्यवसायीलाई निशुल्क शिक्षामा लगानी गर्न वाध्य गर्ने । मिनब्यान स्कूल त्यही कोटीका हुन् । एपार्टमेण्ट तथा फ्याक्ट्री स्कूल यही कोटीका हुन् । अमेरिका तथा यूरोपका स्कूल पूरै सरकारी लागतमा चल्छन् । चलाइन्छन् । हामी के भन्ने ?  नियमित रुपमा स्कूल आउनेलाई कसरी आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गर्ने ? स्कूल आउन नसक्नेलाई घरमा तथा नजीकको केन्द्रमा पढन पढाउन पाउने ब्यवस्था के हुने ? यो कुरा दलहरुको घोषणापत्रमा लेखिनु पर्छ ।

 

माध्यमिक शिक्षा निशुल्क हो । अनिवार्य होइन । नेपालको संविधान त्यही भन्छ । चीनले चाहिं शहरी क्षेत्रमा कक्षा ९ सम्म आधारभूत शिक्षा मान्यो । दुर्गम वस्तीमा ५ कक्षालाई मात्र आधारभूत मान्यो । अमेरिकाले कक्षा १२ सम्म अनिवार्य मान्यो । हामीले कसरी निशुल्क बनाउने ? सशुल्क निजी विद्यालयमा पढ्ने पढाउनेलाई के गर्ने ? चाडले जस्तो पढाउने अभिभावकलाई शिक्षा कर लगाउने ? युगाण्डाले जस्तो सबैलाई कर लगाउने ? अमेरिकाले जस्तो सबैलाई सरकारको रकमले नै पढाउने ? अहिले नेपालमा चलेको जस्तैगरी शुल्क लिने । अनि सहयोगको रसीद दिने झूठको खेतीलाई निरन्तरता दिने ? यो कुराको स्पष्ट जवाफ दलहरुको घोषणापत्रमा आउनु पर्छ । 

 

त्यसैगरी संविधानको धारा ४० का प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्ने कसरी ? अर्थात दलित, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख समुदायलाई उच्च शिक्षासम्मको छात्रवृत्ति सहितको शैक्षिक अवसर कसरी सुनिश्चित गर्ने ? क्याम्पस तथा पालिकाले सझौता गरेर ? पालिकामै छात्रवृत्ति कोष खडा गरेर ? तिनीहरुलाई म पढाउँछु भन्ने व्यक्ति वा संस्थासँग सहकार्य गरेर ? तिनलाई पालिका, क्याम्पस वा अन्यत्र कतै रोजगारी दिएर ? तिनलाई व्यवसायमा लगाएर ? अन्य कुनै उपाय गरेर ? यो कुरा प्रत्येक दलको घोषणापत्रमा आउनुुपर्छ । 

 

धारा ५१ को ज लाई कार्यान्वयन गर्न के गर्ने ? शिक्षकको पठनपाठन बदल्न उपाय गर्ने कि ? जर्मनीमा जस्तो व्यवसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा सुनिश्चित गरी बाटो तथा भर्याङ्ग (path and ladder) को प्रवन्ध गर्ने कि ? पञ्चायतकालीन शिक्षामा जस्तो प्रत्येक विद्यार्थीले १००, २००, ३०० तथा ४०० पूर्णाङ्कको व्यवसायिक शिक्षा पाउने ब्यवस्था गर्ने कि ? पालिकामा भएका सीप नै स्कूलमा सिकाउन तिनै स्थानीय विज्ञलाई उपयोग गर्ने बाग्लुङको नइन्द्र गुरुङको स्कूलको तरिका अपनाउने कि ? मदन राईको खोटाङको आवासीय विद्यालयको चिन्तन अभ्यासमा ल्याउने कि ? सुर्खेत बड्डीचौरको नारायण सिग्देलको स्कूलको  अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्ने कि ? अन्य कुनै तरीका अपनाउने कि ? यसबारे दलहरुको घोषणापत्रले बोल्नुपर्छ । 

 

दलको दर्शन आयो त ?

 

घोषणापत्रमा दलको दर्शन पनि राखिन्छ । नेपाली काँग्रेसको संघीयता । विकेन्द्रकरण । निजी लगानीको नियमन । 

 

एमालेको जनवादी केन्द्रीयता । केन्द्रले निर्णय गर्ने अभ्यास । जनताको पृष्ठपोषण लिने अभ्यास । तदनुरुप काम गर्ने अभ्यास । 

 

माओवादीको केन्द्रीकरणको अभ्यास । अर्थात् निर्णय केन्द्रीय नेतृत्वको मान्ने । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पालिका तहमा अधिकारको उच्चतम प्रत्यायोजन गर्ने । त्यसैलाई जिम्मेवार बनाउने । दलका स्थानीय कार्यकर्ताले अनुगमन गर्ने । 

 

अरु दलका पनि त्यस्ता आदर्शहरु छन् । जनजीवकिाका । जनशिक्षाका । वैज्ञानिक समाजवादका । अन्य कुराका । शिक्षामा त्यो भनेको के हो ? ती कुरा पालिकाले कसरी कार्यान्वयन गर्छ ? गर्नुपर्छ । यी र यस्ता कुराहरु पनि दलका घोषणापत्रमा आएनन् । पालिकाहरुलाई एक अर्काका प्रतिस्पर्धी तथा सहयोगी बनाउने दलीय दर्शनहरु पनि घोषणापत्रहरुमा देखिएन । 

 

अहिलेको अभ्यास के हो ?

 

दलहरुले हिजो लेखेका घोषणापत्रहरुको विश्लेषणले भन्छ – ती झूठका पुलिन्दा हुन् । घोषणा गरिने । लागु गर्नु नपर्ने । जस्तो ठूला मानिएका दलहरुले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्छाैं भनी लेखे । लगानी भने ११ प्रतिशत मात्रै गरे । कुल विद्यार्थीको ७० प्रतिशतलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा दिने भने । अहिले ५ प्रतिशत भन्दा कम छ । शिक्षक दरबन्दी सुनिश्चित गर्छाैं भने । अहिले देशको औषतन शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः३८ छ । दरबन्दी मिलान गर्छाैं भने हिमाली शिक्षक विद्यार्थी अनुपात १ः५ भन्दा कम छ । शहरी भेगमा १ः१५ भन्दा कम छ । मधेशमा १ः ८०-८५ छ । गुणस्तर बढाउँछौं भने इआरओको प्रतिवेदन अनुसार दश बर्षमा गुणस्तर घट्दो क्रममा छ ।

 

निजी विद्यालय क्रमशः बन्द गर्ने भने । तिनलाई सेवामुखी बनाउने भने । निजी तथा सरकारी विद्यालयबीच साझेदारीका उपायहरु लागुगर्ने भने । यी भनाइहरु कतै पनि कार्यान्वयन भएनन् । अर्थात यी सूचकहरुको संकेत हो – दलका घोषणापत्रहरु झूठकै पुलिन्दा हुन । अपत्यारिला । आफनै दलले जितेका पालिकाका सूचकहरुले पनि खासै केही गरेको संकेत दिएन । यसको अर्थ हो – दलहरुले आआफना घोषणापत्रमा हिजोको बस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्छ । सोही समीक्षाको आधारमा यसो गर्छाैं भनी गर्न सकिने काम मात्रै लेख्नुपर्छ । तर कुनै पनि दलका घोषणापत्रले त्यसो गरेका छैनन् । यस अर्थमा घोषणापत्रहरु प्रतिवद्धता पत्र बनेनन् । बनाइएनन् । 

 

बुझाइ के त ?

 

मेरो बुझाइ हो – दलहरुका घोषाणापत्रले शिक्षालाई मिसन बनाएनन् । मिसन बनाएको भए त्यसैमा सबै पालिकाहरु लाग्थे । पालिकाका आ-आफ्ना समस्याहरु थिए । उपलब्धीहरु थिए । समाधानका तरीकाहरु थिए । त्यसो हुँदा अर्काे सम्भावना पनि थियो – संविधानको प्रावधान र दलको चासो पालिकाहरुलाई दिने । पालिकाले नै आ-आफ्ना घोषणापत्र बनाउने । 

 

तेश्रो संभावना पनि थियो – गत निर्वाचनमा लेखिएका आआपना दलका घोषणापत्रहरु दिने । स्थानीय तहमा के थप्छौ थप भनी सल्लाह दिने । 

 

चौथो सम्भावना थियो – यो केन्द्रीय घोषणापत्र हो । यसलाई लागु नगर्ने तथा नसक्ने पालिकाको नेतृत्व दलको सदस्य बन्न नपाइने । यसरी चिन्तन गर्दा मैले ठम्याएँ कि दलहरुको सोच शिक्षा सुधार्ने देखिएन । बरु शिक्षा बिग्रिए शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई दलको झोला बोकाउन पाइन्छ भन्नेमा रमाएकै देखिन्छ । बहुदल जोगाउने नाममा । दलहरुलाई जिताउने शक्ति शिक्षक, प्राध्यापक तथा विद्यार्थी नै हुन भन्ने स्वीकारमा । तिनलाई समालोचक बन्न दिएमा चुनाव जितिंदैन भन्ने बुझाइमा । कतै मेरो बुझाइलाई चुनौती गर्ने घोषणापत्र पो आउँछन् कि भन्ने पर्खाइमा छु ।  

Source link