प्रधानन्यायाधीशले इजलास तोके पनि सुनुवाइ हुने सम्भावना कम

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आजका लागि सर्वोच्च अदालतमा इजलास तोके पनि सुनुवाइ हुने सम्भावना कम छ । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुले राजीनामा दिन माग गरिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश जबराले आफूसहित अरु न्यायाधीशका लागि इजलास तोक्नुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश राणाले निकास दिनु पर्ने पक्षमा उभिएपछि तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । हिजो न्यायाधीहरुसँगको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको र त्यही प्रक्रियाबाट जाने बताउनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने बताएपछि आउँदो रणनीति तय गर्न न्यायाधीशहरु छलफलमा जुट्दैछन् ।

औपचारिक रुपमै इजलास बहिष्कार गर्ने, अदालतमा नजाने, भद्र विरोध जनाउने या अरु विकल्पमा जाने भन्नेबारे सामुहिक धारणा बनाउन उनीहरुको बैठक आज पनि बस्दैछ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरु पनि आन्दोलनमा छन् । नेपाल बार एशोसियशनले आजदेखि इजलास बहिष्कार लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

बारको कार्यसमिति बैठकले न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप संविधानका व्यवस्थाले नै निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक रहेको समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावअनुसार पेशी व्यवस्थापन, बेञ्च गठन लगायतका कुरामा प्रधानन्यायाधीशले चासो नदिएको तथा नीतिगत रुपमा गर्न सकिने नियमावली, कार्यविधि, मापदण्ड निर्माण समेतका काममा र इजलास नियमित गर्ने समेतका कुराहरुमा समेत सुधार नभएको बारको ठहर छ ।